UP Budget 2020 : वित्त मंत्री ने पेश किया 5 लाख 12 हजार करोड़ का बजट, जानें किस मद में कितना बजट

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार आज अपना चौथा पूर्ण बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्तावों व विनियोग विधेयक सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री ने 5 लाख 12 हजार करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है



किस मद में कितना बजट



  • मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण बीमा के नाम से नई योजना 500 करोड़ आवंटित

  • त्वरित आर्थिक विकास योजना के किये एक हजार करोड़

  • 10967 करोड़ रुपये की नई योजनाएं यूपी के बजट में

  • जीएसटी और वैट से 91568 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान

  • आबकारी से 37500, स्टांप एवं पंजीयन से 23197 और वाहन कर से 8650 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का लक्ष्य

  • ओडीओपी को 250 करोड़ रुपये

  • आगरा मेट्रो को 286 करोड़ रुपये, गोरखपुर व अन्य शहरों के मेट्रो परियोजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये व कानपुर मेट्रो को 358 करोड़ रुपये

  • दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये

  • गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये

  • केजीएमयू को 919 करोड़ रुपये

  • अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये

  • मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपये। इसके तहत युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान 2500का स्टाइपेंड

  • युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए युवा हब योजना

  • गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 2000 करोड़ रुपये

  • जेवर एयरपोर्ट को 2000 करोड़ रुपये तो अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये

  • वाराणसी। सांस्कृतिक केंद्र के लिए 180 करोड़, काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण के लिए 200 करोड़, वैदिक विज्ञान केंद्र के लिए 18 करोड़

  • गोरखपुर। रामगढ़ ताल वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़

  • अयोध्या में पर्यटन और संस्कृति की योजनाओं 95 करोड़

  • कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़

  • पीडब्लूडी। पूर्वांचल निधि में 300 और बुंदेलखंड निधि में 210 करोड़

  • दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़

  • कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़

  • आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़

  • गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं इनके लिए 200 करोड़

  • ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों के लिए 3000 करोड़

  • बुंदेलखंड विंध्य के गुडवत्ता प्रभावित गांवों में पाइप पेयजल योजना के लिए 3300 करोड़


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